नवी मंबई महापालिकेत पुन्हा तुकाराम मुंढेंविरोधी सूर , दुखावलेल्या नगरसेवकांकडून चौकशीचा ससेमिरा 

नवी मुंबई : शहराचे तत्कालिन पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेत घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयांमुळे अडचणीत आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी पुन्हा एकदा मुढेंविरोधात सुर आळवण्यास सुरूवात केली आहे.

आयुक्त असताना मुंढेंनी घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव बहूमताने मंजूर झाला आहे. यासाठी १५ सदस्यांची तदर्थ समिती स्थापन करून निवृत्त न्यायधिशामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

राष्ट्रवादीचे नगरसेवक रविंद्र इथापे यांनी मुंढेंच्या निर्णयाची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सभागृहात मांडला. तसेच चौकशी करण्यासाठी महापालिकेने एका तदर्थ समितीची देखील स्थापना करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली. महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून ठोक मानधनावर कर्मचारी काम करत असताना मुंढेंनी कोणालाही विश्वासात न घेता बाह्ययंत्रणांंमार्फत नेमणूका करण्याचा प्रस्ताव आणून निवीदा प्रक्रीयेला सुरूवात देखील झाली होती. मात्र त्याचा खर्च हाताबाहेर जात असल्याने मुंढेंना तो प्रस्ताव पुन्हा गुंडाळून ठेवावा लागला. यात महापालिकेचे दोन कोटी रूपये खर्च झाल्याचा आरोप इथापे यांनी केला.

महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी वापरलेले ई-गव्हर्नन्सची निवीदा प्रक्रीया सुद्धा सभागृहाची परवानगी न घेता राबवल्याने महापालिकेचे चार कोटींचे नुकसान झाले असल्याचा आरोपही इथापे यांनी केला. यासोबतच मुंढेंच्या काळात पाठवलेला आकृतीबंध देखील महासभेची परवानगी विना पाठवला असल्याने बेकायदेशिर आहे. तर घणसोली नोड हस्तांतरणात झालेले नुकसान, महासभेची निर्णयांची पायमल्ली करणे, महासभेला विश्वासात न घेता अधिकाऱ्यांना निलंबित करणे वा त्यांची नियुक्ती करणे, अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशी सुरू करणे यासोबतच उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या रिट पिटशीयनवर झालेला खर्च असे अनेक ठपके मुंढेंच्या कारवाईवर ठेवण्यात आले आहे.

मुंढेंनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांचे मोठे नुकसान झाले आहे. असा आरोप शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी केला आहे. नगरसेवक नामदेव भगत यांनी तर मुंढेंवर तोंडसुख घेत त्यांनी बढत्या दिलेले अधिकारी कुचकामी ठरले असल्याची टीका केली. मुंढेंनी ज्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्या आहेत. त्या कारवाया आकसापोटी केल्या असून त्यांची पुन्हा चौकशी करून अन्याकारक कारवाईतून सुटका करावी अशी मागणी भगत यांनी केली.
 
निवृत्त न्यायधिशामार्फत होणार मुंढेंची चौकशी

सभागृहात सर्वच लोकप्रतिनिधींनी एकमताने चौकशी करण्याबाबतचा प्रस्तावाला पाठींबा दिल्यानंतर महापौर सूधाकर सोनवणे यांनी प्रस्ताव मंजूर केला. तसेच पक्षीय बलानुसार १५ जणांच्या सदस्यांची तदर्थ समिती नेमण्याचे आदेश प्रशासनाला देत निवृत्त न्यायधिशामार्फत चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या.