पीककर्ज पेरणीसाठी, की काढणीसाठी ?

नगर : कर्जमाफीच्या गोंधळात शेतकऱ्यांच्या पदरात अजून काहीही पडले नाही. आधी पाच एकरच्या आतील क्षेत्र असणाऱ्यांचे कर्ज माफ होतील, असे सांगितले. नंतर एक लाखाचे कर्ज माफ होईल म्हणून अध्यादेश काढला. त्यातही अनेक फिल्टर लावले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केवळ घोषणांसाठीच आणि श्रेय लाटण्यासाठीच आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. कर्जमाफीसाठी स्वतःचे दूध, भाजीपाला रस्त्यावर टाकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हाती अजून कोणतीही रक्कम मिळाली नसल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत.

अध्यादेश स्पष्ट नाही
कर्जमाफीच्या धोरणातील पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना तातडीने दहा हजार रुपये देण्याचे सरकारी अध्यादेशात स्पष्ट उल्लेख नाही. नगरच्या जिल्हा बॅंकेत एक लाख रुपयांपर्यंतचे साधारणपणे ८० हजार थकबाकीदार आहेत. त्यांना तातडीने दहा हजारांपर्यंतचे पीककर्ज देण्यासाठी बॅंकेस किमान ८० कोटी प्राथमिक लागणार आहेत. साहजिकच रिझर्व्ह बॅंक व नाबार्डचे नियम, व्याजदर आदी विविध अडचणी जिल्हा बॅंकांसमोर आहेत. त्यामुळे पीक कर्ज वाटप होऊ शकत नाही. या तातडीच्या कर्जवाटप कशाच्या नियमाच्या अधिन राहून करायचे, हा खरा बॅंकांसमोर प्रश्न आहे. त्यामुळे केवळ अध्यादेश स्पष्ट नसल्याने बॅंकांची अडचण झाली आहे.

नवीन थकबाकीदारांना नवे कर्ज नाही
बॅंकिंगच्या नियमानुसार थकबाकीदार कर्जदाराना नवीन कर्ज देता येत नाही. त्याबाबत रिझर्व बॅंक व नाबार्डची बंधणे आहेत. सरकारच्या आदेशात नाबार्ड किंवा रिझर्व बॅंकेच्या धोरणात अजून स्पष्टता नाही. दहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना द्यायचे, तर त्याला व्याजदर कसा असेल, परतफेड कशी घ्यायची हे नियम स्थानिक बॅंका ठरवू शकत नाही. शिवाय सरकारच्या अध्यादेशाप्रमाणे थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन तातडीचे पीककर्ज द्यायचे कसे, हा प्रश्न आहे. याबरोबरच घरातील सरकारी-निमसरकारी नोकरदार अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांत काम करणारे नोकरदार नसावेत, त्यांच्याकडे स्वतःचे चारचाकी वाहन नसावे, असे निर्देश असल्याने ही खातरजमा कधी करणार. असे एक ना अनेक प्रश्न असल्याने बॅंकांची कर्ज देण्याची अडचण झाली आहे.

मग सावकारांशिवाय पर्याय नाही
सध्या पेरण्या वेगात सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना खते, बियाणे खरेदी करायचे कसे, हा प्रश्न आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील सावकारांचे फावते आहे. दोन ते पाच टक्के मासिक व्याजदराने पैसे दिले जात आहेत. शेतकऱ्यांनाही नाइलाजाने हे कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही. सावकारशाही बंद करण्याची भाषा होत असली, तरी सरकारच्या धोरणांतील बदलामुळे सावकारशाही वाढत आहे, असे चित्र निर्माण होत आहे. त्यामुळेच सरकारने काय तो निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे.

कर्ज देण्यास मोठ्या अडचणी : वर्पे
सरकारी नियमांमध्ये अजून स्पष्टता नसल्याने बॅंकांना कर्ज देण्यास अणेक अडचणी आहेत. याबाबत जिल्हा बॅंकेची तातडीने बैठक बोलावून यावर मार्ग काढण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांची अडचण होऊ नये, यासाठी बॅंक प्रयत्नशील आहे, असे नगर जिल्हा बॅंकेचे कार्यकारी संचालक रावसाहेब वर्पे यांनी सांगितले.