शेतकरी आत्महत्या अन्‌ 50 हजार कोटींचा दान-धर्म !

आर्थिक विवंचनांमुळे शेतकरी आत्महत्यांत महाराष्ट्र देशात अव्वल ठरलेय. मात्र, याच राज्यात इंग्लंडपेक्षाही अधिक धर्मदाय संस्था असून त्यांची वार्षिक उलाढाल पन्नास हजार कोटींची आहे. या पैशांचे काय होते? त्यातून नक्की कोणते सामाजिक काम केले गेले?, याचा हिशेब यातील नव्वद टक्के संस्था देत नाहीत अन्‌ सरकारचाही त्यावर वचक नाही असे धक्कादायक या प्रगतीशील महाराष्ट्रात आहे.

देशात पस्तीस लाख धर्मदाय संस्था (ट्रस्ट) आहेत. त्यातील सर्वाधिक म्हणजे साडे आठ लाख संस्था महाराष्ट्रात नोंदणी झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत सोळा लाख तर इंग्लंडमध्ये आठ लाख ट्रस्ट आहेत. महाराष्ट्राने या क्षेत्रात इंग्लंडलाही मागे टाकले असुन त्यांची वार्षिक उलाढाल पन्नास हजार कोटी आहे. या संस्थांच्या विश्वस्तांची संख्या 80 लाख आहे. मात्र, या 80 लाख कार्यकर्त्यांचे दातृत्व कुठेच प्रकट होतांना दिसत नाही.

विशेष म्हणजे प्रगत म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रात शेतकरी आर्थिक चणचणीत असल्याने आत्महत्या करतो. मात्र, या 80 लाख विश्‍वस्तांपैकी कोणीही त्यासाठी पुढे आलेला नाही. या संस्थांनी त्यांचा हिशेब दरवर्षी लेखा परिक्षण करवून घेऊन सादर केला पाहिजे. त्यातील बदलांची माहिती 90 दिवसांत 'चेंज रिपोर्ट'द्वारे धर्मदाय सहआयुक्त कार्यालयाला कळविली पाहिजे, हे कायद्याचे बंधन आहे. मात्र, नव्वद टक्के संस्था यातील काहीही करण्याचे कष्ट उचलत नाहीत. राज्य सरकारही त्याबाबत कोणतेच पाऊल टाकत नाही. त्यामुळे धर्माच्या नावाने सुरु असलेला हा गोरखधंदा 'पिते दूध मिटुनी डोळे...' या उक्तीप्रमाणे बिनदिक्कत सुरु आहे.

'सीएसआर', 'एनजीओ', 'ट्रस्ट' हे राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्त्यांचे परवलीचे शब्द झाले आहेत. सामाजिक कामासाठी स्वतःचा 'ट्रस्ट' हवाच असा अट्टहास असतो. गेल्या आठ दहा वर्षांत तर हा 'ट्रेंड' खुपच वाढला आहे. बहुतांशी मंत्री, आमदार, खासदार, सनदी अधिकारी अन्‌ शासकीय कर्मचाऱ्यांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे 'ट्रस्ट' आहेत. लेखापरिक्षक, वकिल व मध्यस्थांची मोठी साखळी त्यांच्यासाठी काम करते. हीच साखळी त्यांना विविध पळवाटा दाखविते. केंद्र शासनाच्या योजनांतील कोट्यावधींचे अनुदान याच मार्गाने या ट्रस्टमधून झिरपते. गरीब, शेतकरी यांच्या नावाने कृषी विभागाचे मोठे अनुदान व्यापार करणा-या संस्थाना जात असल्याचेही उघड झाले आहे.

न्यायालयातील 'तारीख पे तारीख' ची चर्चा खुप होते. मात्र, या कार्यालयात पाच पाच वर्षे साधा 'चेंज रिपोर्ट'ही संस्थाकडून प्राप्त होत नाही. गंमत म्हणजे राज्यातील सर्वात मोठ्या धर्मदाय संस्थेची निवडणूक झाल्यावर पाठविलेल्या 'चेंज रिपोर्ट'ला दुसरी निवडणूक झाल्यावरही मान्यता मिळालेली नसल्याची असंख्य प्रकरणे आहेत. या कार्यालयांत दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. काही वकिलांनाही यातून स्वतःचे उखळ पांढरे करुन घेतले आहे. ट्रस्ट नोंदणी शुल्क पन्नास रुपये आहे. दलाल त्यासाठी सर्रास पाच ते पन्नास हजार रुपये घेतात. येथील कर्मचारी, अधिकारी त्यात सामील असतात अशा तक्रारी आहेत. त्याला एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेच दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या धर्मदाय विभागाच्या फायली चाळल्या तर समुद्रमंथनापेक्षाही मोठे घबाड सापडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.